२. खालील तक्त्यातील माहिती पूर्ण करा.

अ. क्र.        मंडळाचे नाव              कार्ये

१. कायदेमंडळ - कायदेमंडळ कायद्याची निर्मिती करणे.

२. कार्यकारी मंडळ - कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे. राज्यकारभाराविषयीची धोरणे ठरवणे.

३. न्यायमंडळ - न्यायदान करणे.

१) भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला? 
१) संसदीय शासनपद्धती प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली.
२) इंग्लंडची भारतावरील सुमारे १५० सत्ता होती. या काळात इंग्रजांनी संसदीय शासन पद्धतीनेच राज्यकारभार चालवला.
३) भारतीयांना या काळात या पद्धतीच्या राज्यकारभाराची चांगली ओळख झाली होती.
४) संविधान सभेतही राज्यकारभाराच्या पद्धतीबाबत पूर्ण चर्चा होऊन त्यावर निर्णय घेण्यात आला.
यामुळे भारतीय संविधानकर्त्यांनी भारताला अनुकूल ठरेल असा बदल करून संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला.
२) संसदीय शासन पद्धतीत चर्चा व विचारविनिमय महत्त्वाचे असते.
 १) संसदीय शासन पद्धतीत संसदेत चर्चा व विचारविनिमय करूनच निर्णय घेतले जातात.
२) विरोधी पक्षही चर्चेत सहभागी होऊन शासनाच्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देतो.
३) सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर चर्चा व विचारविनिमय होऊनच कायदेनिर्मिती होते. एकतंत्रीय राजवटीत हे होत नसते.
४) जनतेचे अहित होणारे वा स्वातंत्र्याला बाधित होणारी मुद्दे, धोरणे दूर करण्यासाठी चर्चा व विचारविनिमय होणे महत्त्वाचे असते

४. खालील प्रश्नांची २५ ते ३० शब्दांत उत्तरे लिहा.

(१) जबाबदार शासनपद्धती म्हणजे काय ?

१) ज्या शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ आपल्या कामाबाबत कायदेमंडळाला जबाबदार असते त्या पद्धतीला जबाबदार शासनपद्धती असे म्हणतात. २) या पद्धतीत कायदेमंडळाला विश्वासात घेऊनच मंत्रिमंडळाला राज्यकारभार करावा लागतो. ३) प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे निर्णय घेत असला तरी तो संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा निर्णय मानला जातो. ४) प्रत्येक खात्याची धोरणे व निर्णय ही संपूर्ण मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी मानली जाते. मंत्रिमंडळाच्या या सामूहिक जबाबदारीच्या पद्धतीलाच जबाबदार शासनपद्धती असे म्हणतात.