स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरिकशास्त्र राज्यशासन
आज आपण स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरिकशास्त्र संसदीय शासन पद्धतीची ओळख पाहणार आहोत. इयत्ता आठवी च्या इतिहास व नागरीकशास्च्र विषयामध्ये नागरीकशास्त्राचे इकुण सहा पाठ दिलेले आहेत. स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरिकशास्त्र संसदीय शासन पद्धतीची ओळख यापाठावरील स्वाध्याय Swadhay आभ्यासणार आहोत. नागरीकशास्त्र विषयातील पाठ पुढीलप्रमाणे आहेत. पाठ पहिला संसदीय शासन पद्धतीची ओळख, पाठ दुसरा भारताची संसद, पाठ तिसरा केंद्रीय कार्यकारी मंडळ, पाठ चौथा भारतातील न्यायव्यवस्था, पाठ पाचवा राज्यशासन आणि पाठ सहावा नोकरशाही.
१. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा.
(१) महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ......... येथे होते.
(अ) मुंबई
(ब) नागपूर
(क) पुणे
(ड) औरंगाबाद
(२) राज्यपालांची नियुक्ती ......... कडून होते.
(अ) मुख्यमंत्री
(ब) प्रधानमंत्री
(क) राष्ट्रपती
(ड) सरन्यायाधीश
(३) राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार ......... यांना असतो.
(अ) मुख्यमंत्री
(ब) राज्यपाल
(क) राष्ट्रपती
(ड) सभापती
२. तक्ता पूर्ण करा.
अ. क्र. सभागृहे कार्यकाल सदस्य संख्या निवडणुकीचे स्वरूप प्रमुख
१. विधानसभा
२. विधान परिषद
३. टीपा लिहा.
(१) राज्यपाल
(२) मुख्यमंत्र्यांची कार्ये
४. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) विधानसभेच्या अध्यक्षांचे कार्य स्पष्ट करा.
(२) संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था का स्वीकारली ?
(३) खातेवाटप करताना मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या बाबींचा विचार करावा लागतो ?
स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरिकशास्त्र राज्यशासन
२. तक्ता पूर्ण करा.
अ. क्र. सभागृहे कार्यकाल सदस्य संख्या निवडणुकीचे स्वरूप प्रमुख
१. विधानसभा
२. विधान परिषद
अ. क्र.
सभागृहे
कार्यकाल
सदस्य संख्या
निवडणुकीचे स्वरूप
प्रमुख
१.
विधानसभा
पाच वर्षांचा
२८८
प्रत्यक निवडणूक
विधानसभेचे अध्यक्ष
२.
विधान परिषद
कायमस्वरूपी
७८
निर्वाचित
सभापती
३. टीपा लिहा.
(१) राज्यपाल
उत्तर- राज्यपाल - केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रपती ज्याप्रमाणे नामधारी प्रमुख असतात त्याचप्रमाणे घटकराज्य पातळीवर राज्यपाल नामधारी प्रमुख असतात. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते व त्यांची मर्जी असेपर्यंतच ते अधिकारावर राहू शकतात. राज्यपालांनाही कायदेविषयक काही महत्त्वाचे अधिकार आहेत. उदा., विधानसभा व विधान परिषदेने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच कायद्यात रूपांतरित होते. विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना एखादा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाल्यास राज्यपाल तसा अध्यादेश काढू शकतात.
(२) मुख्यमंत्र्यांची कार्ये -
उत्तर- मुख्यमंत्र्यांची कार्ये-
१) मंत्रिमंडळाची निर्मिती करणे : बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना प्रथम आपले मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते.
२) स्पष्ट बहुमत नसल्यास काही पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात. अशावेळी सर्व घटकपक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचे अवघड काम मुख्यमंत्री पार पाडतात.
३) खातेवाटप करणे : मंत्रिमंडळाची निर्मिती केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना निवडलेल्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करावे लागते. खातेवाटप करतानाही मंत्र्यांचा राजकीय अनुभव, प्रशासकीय कौशल्य, त्यांची लोकमताची जाण, नेतृत्व इत्यादी बाबींचा विचार करावा लागतो.
४) खात्यांमध्ये समन्वय राखणे : मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ एकत्रितरीत्या विधानसभेला जबाबदार असल्याने कार्यक्षम कारभाराची अंतिम जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असते.
५) खात्या-खात्यांमध्ये सहकार्य व समन्वय ठेवणे. खात्या-खात्यांमध्ये सहकार्य व समन्वय नसेल तर त्याचा परिणाम शासनाच्या कामगिरीवर होतो.
६) राज्याचे नेतृत्व करणे : प्रधानमंत्री ज्याप्रमाणे देशाचे नेतृत्व करतात त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री राज्याचे नेतृत्व करतात.
४. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) विधानसभेच्या अध्यक्षांचे कार्य स्पष्ट करा.
उत्तर- विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते. निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या विधानसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे यासाठी कार्यक्रमपत्रिका तयार करण्यापासून बिगर संसदीय वर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करण्यापर्यंतची अनेक कार्ये अध्यक्षांना करावी लागतात. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी उपाध्यक्ष पार पाडतात. महाराष्ट्र विधिमंडळाची वर्षातून कमीत कमी तीन अधिवेशने होतात. अर्थसंकल्पाविषयीचे आणि पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे होते, तर हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते.
थोडक्यात विधानसभेच्या सभेचे अक्षयक्षपद भूषवणे, सभेचे कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडणे, कामकाजाची कार्यक्रमपत्रीका तयार करणे, बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या सभासदांना निलंबीत करणे.
(२) संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था का स्वीकारली ?
उत्तर- भारताचा भौगोलिक विस्तार फार मोठा आहे आणि लोकसंख्येचे स्वरूपही बहुजिनसी आहे. भाषा, धर्म, चालीरीती व प्रादेशिक स्वरूपात यात विविधता आहे. अशा वेळेस एकाच केंद्रीय ठिकाणावरून राज्यकारभार करणे सोयीचे ठरणार नाही, हे विचारात घेऊन संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली आहे.
(३) खातेवाटप करताना मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या बाबींचा विचार करावा लागतो ?
उत्तर :मंत्रिमंडळ स्थापन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना निवडलेल्या मंत्र्यांना खात्याचे वाटप करावे लागते. खातेवाटप करतानाही मंत्र्यांना राजकीय अनुभव, प्रशासकीय अनुभव, कौशल्य, लोकमताची जाण, नेतृत्व इ. बाबींचा विचार करावा लागतो.
0 Comments