२. संकल्पना स्पष्ट करा. 

(१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन 

उत्तर-न्यायालयीन पुनर्विलोकनः- सर्वोच्च न्यायालयावर असणारी आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे संविधानाचे संरक्षण करणे होय. संविधान हा देशाचा मूलभूत कायदा असतो हे तुम्हांला माहीत आहे. या कायद्याचा भंग हाेईल अथवा त्याविरोधी असेल असे कायदे संसदेला करता येत नाहीत. कार्यकारी मंडळाचेही प्रत्येक धोरण आणि कृती संविधानाशी सुसंगत असावी लागते. संसदेचा एखादा कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाची एखादी कृती संविधानातील तरतुदींचा भंग करणारी असल्यास तो कायदा आणि ती कृती न्यायालय बेकायदेशीर ठरवते व रद्द करते. न्यायालयाच्या या अधिकाराला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हणतात 

(२) जनहित याचिका

उत्तर- जनहित याचिकाः- समाजातील दुर्बल घटक, महिला, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, बालके यांना कायद्याचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे. त्यासाठी जनहितार्थ याचिका महत्त्वाच्या असतात. जनहित याचिका म्हणजे सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले नागरिक, सामाजिक संघटना किंवा बिगर शासकीय संघटना यांनी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल झालेली याचिका. न्यायालय त्यावर विचार करून निर्णय देते.

 ३. टीपा लिहा. 

(१) दिवाणी व फौजदारी कायदा - 

उत्तर- व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा आणणारे तंटे या कायद्याच्या अंतर्गत येतात.उदा., जमिनीसंबंधीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट इत्यादी. संबंधित न्यायालयापुढे याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालय त्यावर निर्णय देते.गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे फौजदारी कायद्याच्या आधारे सोडवले जातात. उदा., चोरी, घरफोडी, हुंड्यासाठी छळ, हत्या, इत्यादी. या गुन्ह्यांबाबत प्रथम पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला जातो. पोलीस त्याचा तपास करतात आणि नंतर कोर्टात खटला दाखल होतो. गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिक्षेचे स्वरूपही गंभीर असते.

(२) न्यायालयीन सक्रियता- 

उत्तर-  न्यायालयाकडे तंटे गेल्यास न्यायालय ते सोडवते ही न्यायालयाबाबतची पारंपरिक प्रतिमा आहे. गेल्या काही दशकांपासून न्यायालयाच्या या प्रतिमेत बदल झाला असून न्यायालय सक्रीय झाले आहे. याचा अर्थ न्यायालय आता संविधानातील न्याय, समतेची उद्‌दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. समाजातील दुर्बल घटक, महिला, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, बालके यांना कायद्याचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे. त्यासाठी जनहितार्थ याचिका महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत

४. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. 

(१) समाजात कायद्यांची गरज का असते? 

उत्तर- व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये मते, विचार, दृष्टिकोन, समजुती, श्रद्धा, संस्कृती इत्यादींबाबत भिन्नता असते. सहिष्णुता बाळगल्यास या बाबींमधून संघर्ष निर्माण होत नाहीत. परंतु मतभिन्नता टोकाची झाल्यास त्यातून संघर्ष निर्माण होतात व त्यांचे निराकरण निःपक्षपाती दृष्टीने कायद्यांच्या आधारे होण्याची गरज असते. त्यासाठी न्यायमंडळासारख्या निःस्पृह यंत्रणा आवश्यक असतात.  

अ) शासनाचा एखादा निर्णय अथवा कायदा लोकांना अन्यायकारक वाटू शकतो व त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी

आ) संविधानातील सामाजिक न्याय व समता या उद्‌दिष्टांना प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी

इ) समाजातील दुर्बल घटक, महिला, बालके, दिव्यांग आणि तृतीयपंथी (transgender) इत्यादी समाजघटकांना न्यायालय मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत करण्यासाठी

ई) स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि लोकशाही यांचे फायदे सामान्य माणसाला जेव्हा मिळतात तेव्हा लोकशाहीची व्याप्ती आणि खोली वाढते. लोकशाही बळकट होण्यासाठी

उ) कायद्याचे अधिराज्य न्यायमंडळामुळे सुरक्षित राहते. गरीब, श्रीमंत, प्रगत-अप्रगत, स्त्री-पुरुष या सर्वांना कायदा समान रीतीने लागू पडतो हे न्यायदानातून स्पष्टपणे व्यक्त होते.

ऊ) न्यायदानाद्वारे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होते. कायद्यानुसार तंट्यांचे निराकरण होते व कोणत्याही गटाची, व्यक्तीची दडपशाही किंवा हुकूमशाही निर्माण होण्यास प्रतिबंध होतो. वरील सर्व कारणासाठी समाजात कायद्यांची गरज असते

(२) सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये स्पष्ट करा. 

उत्तर- न्यायदानाचे काम कोणाच्याही दबावाखाली होता कामा नये. न्यायाधीशांना निर्भयपणे न्यायदान करता यावे यासाठी न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासाठी सर्वोच्य न्यायालय खालीलप्रमाणे कार्ये करते.

(३) भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत ?

५. पुढील तक्ता पूर्ण करा.
न्यायमंडळाची रचना